जीएसटी परिषद की बैठक 17 सितंबर 2021 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई थी।
45वीं जीएसटी परिषद की बैठक डेढ़ साल की आभासी बैठकों के बाद भौतिक रूप से आयोजित की गई थी और अंतिम 44 वीं जीएसटी परिषद की बैठक 12 जून 2021 को आयोजित की गई थी।
45वीं जीएसटी परिषद की बैठक की मुख्य विशेषताएं
- एफएम सीतारमण का कहना है कि ज़ोलोजेन्स्मा और विलटेट्सो जैसी महंगी आयातित दवाओं पर जीएसटी छूट दी गई है। इन जीवन रक्षक दवाओं का कोविड-19 से कोई संबंध नहीं है।
- स्विगी और ज़ोमैटो पर कोई नया कर नहीं है, राजस्व सचिव ने पुष्टि की।
- लोकोमोटिव और कुछ रेलवे भागों पर 12%।
- उल्टे शुल्क ढांचे को सही करने के लिए जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है
- विशिष्ट नवीकरणीय उपकरणों पर 12% जीएसटी लागू होगा
- फुटवियर और टेक्सटाइल पर इनवर्टेड ड्यूटी स्कीम 1 जनवरी, 2022 से ठीक हो जाएगी
- दोहरे कराधान से बचने के लिए विमान या अन्य सामान के पट्टे पर आयात पर कुछ निर्णय लिए गए हैं
- COVID-19 उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं पर छूट जिसमें एम्फोटेरिसिन बी (शून्य दर), रेमेडिसविर (5% दर), टोसीलिज़ुमैब (शून्य दर) और हेपरिन (5% दर) जैसे एंटी-कोआगुलंट्स शामिल हैं, को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
- दवाओं की सूची में इटोलिज़ुमैब, पॉसकोनाज़ोल, इन्फ्लिक्सिमैब, फेविपिरवीर, कासिरिविमैब और इम्देवीमैब, 2-डीऑक्सी-डी-ग्लूकोज, बामलानिविमैब और एटेसेविमैब को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है, इन सभी पर अब 5% जीएसटी लगता है। यह विस्तारित राहत उपकरणों को नहीं दी गई है।
- GST काउंसिल ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर टैक्स की दरों को 12% से घटाकर 5% कर दिया है।
- विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली रेट्रो फिटमेंट किट पर जीएसटी की दर अब घटाकर 5% कर दी गई है।
- ICDS के लिए उपयोग किए जाने वाले गढ़वाले चावल की गुठली पर GST दर 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।
- तेल विपणन कंपनियों को आपूर्ति किए जाने वाले बायो-डीजल पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
- माल ढुलाई को पूरे भारतीय और निकटवर्ती राज्यों में संचालित करने के लिए परमिट देने के लिए राष्ट्रीय परमिट शुल्क को जीएसटी से छूट दी गई है।
- सभी प्रकार के पेन और उनके पुर्जों पर 18% GST लगेगा। इस सुधार से उल्टे टैक्स की समस्या दूर हो जाएगी।
- परिषद की बैठक में पेट्रोल-डीजल को शामिल करने पर चर्चा नहीं
मंत्रियों के दो समूह (जीओएम) का गठन किया गया है
- एक मंत्री समूह दर युक्तिकरण के मुद्दे को देखेगा और दो महीने के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और दर युक्तिकरण पर स्पष्टता के साथ वापस आएगा।
- दूसरा जीओएम ई-वे बिल, फास्टैग, खामियों को दूर करने, प्रौद्योगिकी आदि से संबंधित मुद्दों को देखेगा। वे दो महीने के भीतर जमा भी करेंगे। Major recommendations on GST rate changes in relation to Goods [w.e.f 1.10.2021 unless otherwise stated]
| Description | From | To |
| Retro fitment kits for vehicles used by the disabled | Appl. rate | 5% |
| Fortified Rice Kernels for schemes like ICDS etc. | 18% | 5% |
| Medicine Keytruda for treatment of cancer | 12% | 5% |
| Biodiesel supplied to OMCs for blending with Diesel | 12% | 5% |
| Ores and concentrates of metals such as iron, copper, aluminum, zinc, and few others | 5% | 18% |
| Specified Renewable Energy Devices and parts | 5% | 12% |
| Cartons, boxes, bags, packing containers of paper etc. | 12%/18% | 18% |
| Waste and scrap of polyurethanes and other plastics | 5% | 18% |
| All kinds of pens | 12%/18% | 18% |
| Railway parts, locomotives & other goods in Chapter 86 | 12% | 18% |
| Miscellaneous goods of paper like cards, catalog, printed material (Chapter 49 of tariff) | 12% | 18% |
| IGST on import of medicines for personal use, namelyZolgensma for Spinal Muscular AtrophyViltepso for Duchenne Muscular DystrophyOther medicines used in the treatment of muscular atrophy recommended by Ministry of Health and Family Welfare and Department of Pharmaceuticals. | 12% | Nil |
| IGST exemption on goods supplied at Indo-Bangladesh Border haats | Appl. rate | Nil |
| Unintended waste generated during the production of fishmeal except for Fish Oil | Nil (for the period 1.7.2017 to 30.9.2019) |
Major GST changes in relation to rates and scope of exemption on Services [w.e.f 1.10.2021 unless otherwise stated]
| No. | Description | From | To |
| 1. | Validity of GST exemption on the transport of goods by vessel and air from India to outside India is extended up to 30.9.2022. | – | Nil |
| 2. | Services by way of grant of National Permit to goods carriages on payment of a fee | 18% | Nil |
| 3. | Skill Training for which Government bears 75% or more of the expenditure [ presently exemption applies only if Govt funds 100%]. | 18% | Nil |
| 4. | Services related to AFC Women’s Asia Cup 2022. | 18% | Nil |
| 5. | Licensing services/ the right to broadcast and show original films, sound recordings, Radio and Television programs [ to bring parity between a distribution and licensing services] | 12% | 18% |
| 6. | Printing and reproduction services of recorded media where content is supplied by the publisher (to bring it on parity with Colour printing of images from film or digital media) | 12% | 18% |
| 7. | Exemption on leasing of rolling stock by IRFC to Indian Railways withdrawn. | ||
| 8. | E-Commerce Operators are being made liable to pay tax on following services provided through the transport of passengers, by any type of motor vehicles through it [w.e.f. 1st January 2022]restaurant services provided through it with some exceptions [w.e.f. 1st January 2022] | ||
| 9. | Certain relaxations have been made in conditions relating to IGST exemption relating to the import of goods on a lease, where GST is paid on the lease amount, so as to allow this exemption even if (i) such goods are transferred to a new lessee in India upon expiry or termination of the lease; and (ii) the lessor located in SEZ pays GST under forwarding charge. |